मित्रों दिल्ली सरकार की CM रेखा गुप्ता के द्वारा Delhi EV Policy 2.0 को लाया गया है जिसका उद्देश्य EV वीकल्स को बढावा देना है जिसमें नई इलेक्ट्रिक वीकल्स पॉलिसी(EV Policy 2.0) के तहत सीधी सब्सिडी न देकर एक नया तरीका लाया गया है जिसका Ev Policy 2.0 उद्देश्य पुरानी गाड़ियों और अधिक प्रदूषण फैलाने वाली कारों को हटाने पर केंद्रित किया गया है और इसके अतिरिक्त ही गाड़ियों पर सब्सिडी को सेगमेंट के आधार पर दी जाने की योजन बनाई जा रही है।
क्या है Delhi EV Policy 2.0 2026
मित्रों जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली की हवाओं में केवल ठंडक ही नहीं एक बेचैनी भी है जहां सुबह की मॉर्निंग का आसमान धुएं की चादर ढके दिखाता है और भीगते चलती हुई सड़क की गाड़ियां सस्ता ही नहीं बल्कि शहरों की सांसों को ही भारी कर रही है इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नया कदम उठाया है जहां Ev Policy 2.0 का सीधा ध्यान उन पुरानी गाड़ियों पर है जो धुएं देती है उन्हें हटाने पर है मित्रों बिल्कुल स्पष्ट है जो गाड़ी जितनी पुरानी होगी उसपर उतनी ही शक्ति के साथ कदम उठाया जाएगा।
मित्रों पिछले साल ही नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2020 की EV Policy 2.0 को पुनः अपडेट करने के लिए कहा था जिसमें कोर्ट का कहना था कि पिछले 5 सालों में टेक्नोलॉजी और नीतियों में बहुत से बदलाव हुई है जिसके लिए अब नई फ्रेश policy की जरूरत है।
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वहीं मित्रों कुछ खबरों के अनुसार PM E Drive स्कीम के अनुसार टू वीलर और थ्री वीलर इलेक्ट्रिक वाहन पर जो सब्सिडी दी जाने वाली सब्सिडी को 31 मार्च 2026 के आगे भी बढ़ने पर विचार किया जा रहा है।
इन सब के बीच मे ही दिल्ली बजट 2026 में दिल्ली रेखा गुप्ता ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल Policy (EV Policy 2.0) को पेश कर दिया है जिसमें कुछ खबरों के अनुसार इंसेंटिव से लेकर टैक्स छूट तक के कुछ नए नियमों को पेश किया गया है
क्या मिलने वाला है EV Policy 2.0 में
दिल्ली सरकार के नए नियम EV Policy 2.0 में इलेक्ट्रोनिक वाहनों पर सब्सिडी न देकर उन पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर जोर दिया गया है जिससे दिल्ली राजधानी में इलेक्ट्रोनिक व्हीकल को और अधिक बढ़ावा दिया जा सके मतलब मित्रों दिल्ली सरकार का ये कहना है कि पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को राजधानी से हटाया जाए जिससे दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहनों को बढावा मिल सके और प्रदूषण को कम किया जा सके।
मित्रों इस नई EV Policy 2.0 का सबसे बड़ा बदलाव उन लोगों के लिए बहुत फायदा रहने वाला है जो पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराएंगे जिसके लिए खरीदार को प्रमाण देना पड़ेगा कि दिल्ली के स्जिस्टर BS -IV या उससे पुरानी पेट्रोल या डीजल गाड़ी को स्क्रैप कराया होगा इसके बाद ही उसे ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा।
मतबल बिल्कुल स्पष्ट है मित्रों दिल्ली में आए इस नई EV Policy 2.0 के नियम से पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वालों को अधिक फायद होगा।
New EV Policy 2.0 में कितनी मिलेगी सब्सिडी
दिल्ली सरकार ने अपनी नई EV Policy 2.0 के अंतर्गत हर वाहन के लिहाज से भी सब्सिडी दी जाएगी जिसमें सरकार ने पहले 5 साल में इंसेंटिव को बहुत ही आसान कर दिया है जिसमें 15 लाख रुपए तक की कीमत की वाली प्राइवेट गाड़ियों पर पूरे 1 लाख रुपए तक की छूट दी जाती है जो पहले 1 लाख ग्राहकों तक ही सीमित रहने वाली है वहीं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर 10,000 हजार रुपए तक की छूट मिलेगी और थ्री व्हीलर वाहनों पर 25,000 हजार रुपए का भुगतान मिलने वाला है।
मित्रों Ev Policy 2.0 के नए नियमों में एक खास चीज और शामिल की गई है अगर कोई अपनी पेट्रोल और डीजल गाड़ी को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलता है तो उसे पूरे 50,000 हजार रुपए तक की सहायता भी दी जाएगी।
कितना लगेगा पैसा रोड टेक्स और रजिस्ट्रेशन में
मित्रों दिल्ली सरकार के EV Policy 2.0 नियम के अनुसार अब इलेक्ट्रिक वाहन को रोड टेक्स में भी छूट दी जाएगी जिसमें रोड टेक्स और रजिस्ट्रेशन की कीमत में 100 प्रतिशत की छूट मार्च 2030 तक मिलने वाली है लेकिन मित्रों इसमें भी एक सीमा तय कर दी गई है जिसमें सरकार ने 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक वाहन को पूरी तरह रोड का टेक्स फ्री कर दिया गया है वहीं मित्रों इससे महंगी गाड़ियों पर हमेशा की तरह रोड टेक्स लगेगा।
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